लॉकडाऊनदरम्यान रिझर्व बँकेने घेतला महत्त्वाचा निर्णय ; सामान्यांवर असा होणार परिणाम

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. रिव्हर्स रेपो दरात कपात हा त्यापैकी एक. रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचा सामान्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार ? आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक डॉ. योगेश सातपुते (श्री. लोकेश कोतवाल यांचे मित्र) यांचं विश्लेषण

Coronavirus मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी सामना करायला देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू आहे. हा लॉकडाऊन महिन्यापेक्षा अधिक काळ चालणारा आहे. त्याचा आर्थिक परिस्थितीवर वाईट परिणाम होणार हे निश्चित आहे. यातून सावरण्यासाठी सरकारबरोबरच रिझर्व बँक काही उपाययोजना करत आहे. कोरोना व्हायरसमुळे देशभरात सुरू असलेल्या भयंकर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून काही ठोस पावलं उचलण्यात येत आहेत. RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी (RBI Governor Shaktikanta Das) शुक्रवारी यासंबंधी एक पत्रकार परिषद घेऊन काही निर्णय जाहीर केले. त्यातला मोठा निर्णय रेपो रेट कायम ठेवून रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली.

रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय आणि याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो. RBI च्या आजच्या निर्णयांचा सामान्यांवर नेमका काय परिणाम होणार याचं आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक सीए. डॉ. योगेश सातपुते यांनी सोप्या शब्दात केलेलं स्पष्टीकरण.

रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय ?

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही; मात्र रिव्हर्स रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी कमी करून 3.75 टक्के करण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे बँका त्यांच्याकडचे अतिरिक्त पैसे रिझर्व्ह बँकेकडे ज्या दराने पैसे ठेवतात तो दर.

काय होणार परिणाम ?

रिव्हर्स रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी कमी केल्याचा परिणाम असा की, एकतर अतिरिक्त रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवण्यापासून बँकांना परावृत्त करणे आणि मग कर्जस्वरूपात हाच पैसा बाजारात आणणे. मात्र त्याचबरोबर ह्याचा परिमाण डेट म्युच्युअल फंडातील गुंगतवणुकीवर पण होईल. तसंच ज्या म्युच्युअल फंडांनी अडचणीत असलेल्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यामध्ये गुंतवणूक केली असेल त्यांना मात्र दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्यांसाठी वेज ऍण्ड मीन्स ऍडव्हान्सेस म्हणजे कर्ज घेण्याच्या वाढीव मर्यादेमुळे राज्यांना देखील लघुकालीन कर्जे घेऊन राज्य पातळीवर कोरोनाचा सामना करता येणार आहे. थोडक्यात म्हणजे, अर्थव्यवस्थेत जास्तीत जास्त पैसा येत राहावा यासाठी केलेली ही तजवीज.

दुसरीकडे, पुढील सूचनेपर्यंत व्यापारी बँका आणि सहकारी बँकांना लाभांश देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. लाभांश म्हणजे थोडक्यात साठलेला नफा भागधारकांना वाटणे, लाभांश जाहीर करण्यास मनाई म्हणजे जेणेकरून हा साठलेला नफा बँकांना नजीकच्या भविष्यात जेव्हा काही अडचण येईल त्यावेळी उपयोगी पडेल. बँक भागधारकांना मात्र ह्या निर्णयामुळे निराशा वाटू शकते.

कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता

याचाच परिणाम असाही होऊ शकतो की बँका अतिरिक्त पैसा लवकरात लवकर कर्ज म्हणुन देण्याचा प्रयत्न नक्कीच करतील आणि नियोजित कर्जदारांना कर्ज घेणे सोप्पे आणि सोयीस्कर होईल, तसेच याद्वारे नजीकच्या काळात कर्ज व्याजदरात घट होण्याची देखील शक्यता आहे.

या सगळ्या योजना लक्षात घेतांना एक महत्वाची बाब शक्तिकांत दास यांनी सांगितली ती म्हणजे जागतिक बाजार अस्थिर असतांना येत्या काळात मात्र जी-२० देशांमध्ये आपली अर्थव्यवस्था हि सगळ्यात जास्त गतीने वाढणारी अर्थव्यस्था असेल.

(डॉ. योगेश सातपुते हे चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. आणि श्री. लोकेश कोतवाल यांचे वर्ग मित्र आहेत. आपल्या समाज बांधवांना आर. बी. आय ने घेतलेल्या महत्वपुर्ण निर्णयाची माहिती मिळावी यासाठी हा लेख प्रसारित करत आहोत).

Source : https://lokmat.news18.com