यंत्रमाग संस्थांचे विकासासाठी शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि. कर्ज देण्यांची योजना

⚡ महाराष्ट्र सहकारी संस्था, 1960 मधील तरतुदीनुसार सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी झालेल्या प्राथमिक यंत्रमाग सहकारी संस्थांकरिता शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि. कर्ज देण्यांची योजना राबविली जाते. ? योजनेच्या प्रमुख अटी : *1)* संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत झालेली असावी.*2)* संस्था नोंदणी झाल्यानंतर सनदी लेखापाल यांचेकडून प्रकल्प अहवाल तयार करून घेणे आवश्यक आहे.त्यामध्ये प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व तांत्रिकदृष्ट्या वर्धनक्षम असणे आवश्यक आहे.*3)* ज्या जिल्ह्यात संस्था कार्यरत आहे त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत उघडावे. कांही अपरिहार्य कारणास्तव प्रादेशिक उपसंचालकांच्या मान्यतेने इतर बँकेत खाते उघडता येईल.*4)* प्रकल्प किमतीच्या 10% रक्कम सभासदाकडून वसूल केली पाहिजे व सदर रक्कम अट क्र.2 मधील बँकेतील खात्यात जमा करणे.*5)* संस्थेने प्रकल्प उभारणीसाठी जमीन खरेदी केलेली असली पाहिजे किंवा कमीत कमी ३० वर्षाकरिता जमीन भाडेपट्टीने घेतलेली असावी , व त्याची नोंद 7/12 नमुन्यावर अथवा प्रॉपर्टी कागदावर घेतलेली असावी.*6)* कापडावर प्रक्रियेसाठी पाण्याची आवश्यकता असते, ती पूर्ण करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे. या प्रकल्पामुळे पाण्याचे प्रदूषण होत नसल्याचा दाखला सादर करावा.*7)* उपरोक्त प्रमुख अटींशिवाय शासन निर्णय दिनांक 24/2/1999 च्या परिशिष्ट अ अन्वये नमूद अटींची पूर्तता करणे आवश्यक .? *आवश्यक कागदपत्रे* : शासन निर्णय दिनांक 24 फेब्रुवारी 1999 मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करावीत. ? *लाभाचे स्वरूप असे* : शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि.कर्ज देण्यात येते.? *या ठिकाणी संपर्क साधावा* : ▪ संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर.▪ प्रादेशिक उपसंचालक, मुंबई.▪ प्रादेशिक उपसंचालक, सोलापूर.▪ प्रादेशिक उपसंचालक, औरंगाबाद.▪ प्रादेशिक उपसंचालक, नागपूर.? (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)