18 डिसेंबर आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यांक दिवस अल्पसंख्यांकांना हक्काची जाणीव करून देण्यासाठी फोर्स उपाय योजना राबवण्याची गरज प्राध्यापक मिलिंद बडगुजर.
देशातील अल्पसंख्यांकांची स्थिती बघता आई मेल्यानंतर मुलांची हेळसांड ज्या पद्धतीने होत असते. तशी अवस्था झालेली दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात मौलाना अब्दुल कलाम आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली परंतु त्याची अवस्था अशीच आहे. भारताने सेक्युलॅरिझम हे तत्त्व जरी स्वीकारले असले तरी आज अल्पसंख्यांकांच्या हक्काचे संवर्धन पाहिजे तसे होताना दिसत नाही. 23 ऑक्टोबर 1993 रोजी अल्पसंख्यांक संबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली 2001 च्या जनगणनेनुसार देशातील एकूण लोकसंख्या मध्ये पाच धार्मिक अल्पसंख्यांकांची संख्या ही 18.42 टक्के एवढी दिसून आली त्यानुसार मुस्लिम शीख इसाई बौद्ध आणि पारशी यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्यात आला त्यानंतर जैन धर्माचा त्यात समावेश करण्यात आला
18 डिसेंबर 1992 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने राष्ट्रीय वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांचा हक्काचा जाहीरनामा स्वीकृत करून प्रस्तुत केला त्यामुळेच 18 डिसेंबर हा आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यांक हक्क दिवस म्हणून जगभरामध्ये साजरा केला जातो.
घटनेने भारतीय संविधानाने अल्पसंख्यांक कोणास म्हणावे याबाबत 1992 च्या अधिनियम कलम 2 क नुसार केंद्राने अधिसूचित केलेल्या सहा धार्मिक जनसमुदायांना धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदाय म्हणून जाहीर केलेले आहे तसेच राज्य भाषे व्यतिरिक्त मातृभाषा असलेल्या लोक समुदायाला सुद्धा भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून गनण्यात येते .
1992 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ती मोहंमद सरदार अली खान होते संसदीय कायद्याने अल्पसंख्यांकांना संरक्षण दिलेले आहे परंतु आजही समाजामध्ये अल्पसंख्यांक बाबतीत भेदभाव केला जात असल्याचे चित्र दिसून येते. राष्ट्रीय एकतेला हातभार लावण्यासाठी, अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांना संरक्षण देण्यासाठी, विविध योजना राबविण्यासाठी, तसेच राज्याकडून विविध योजना प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
अल्पसंख्यांक विषयीचे विविध हक्क:
कलम 26 नुसार अल्पसंख्यांकांना सार्वजनिक सुव्यवस्था नितीमत्ता व आरोग्य यास अधीन राहून धार्मिक संस्था स्थापन करण्यास तसेच त्या संस्थेची विविध कार्य पार पाडण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. तर कलम 27 एखाद्या धर्माच्या संवर्धनाकरिता कोणत्याही प्रकारच्या कराची सक्ती करता येणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. कारण व्यक्तिस्वातंत्र्य हा संविधानाचा महत्त्वाचा गाभा आहे. तरीही आज समाजामध्ये विविध जात पंचायत यासारख्या समांतर संस्थांचा हस्तक्षेप मोठ्याप्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. हा वाढता हस्तक्षेप राष्ट्राच्या एकतेस हानिकारक असल्याचे जाणवते. कलम 28 अन्वये कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये कोणत्याही एका धर्माचे शिक्षण दिले जाणार नाही याची काळजी घेण्यात आलेली आहे. त्यासाठी पालकांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आलेली आहे. तर कलम 29 अन्वये स्वतःची भाषा लिपी आणि संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार हा बहाल करण्यात आलेला आहे. कोणत्याही शैक्षणिक वा बिगर शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्म, वंश, जात, आणि भाषा यावरून प्रवेश नाकारता येऊ शकत नाही. कलम 30 अन्वये अल्पसंख्यांक मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
अल्पसंख्याकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना शासन राबवित असते. अल्पसंख्यांकांच्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती दिली जात असते. तद्वतच गरीब अल्पसंख्यांकांना मजुरी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची योजना शासन राबवित असते. अल्पसंख्यांक वाडा वस्तीमध्ये सुधार योजना राबवण्याची तरतूद सुद्धा करण्यात आलेली आहे. मात्र आज सुद्धा अल्पसंख्यांक पुरावा म्हणून शासन कुठल्याच प्रकारचे प्रमाणपत्र देत नाही ही फार मोठी शोकांतिका आहे. केवळ त्या व्यक्तीच्या शाळा सोडल्याचा दाखल्यावरील नोंदीवरून किंवा प्रमाणित केलेल्या प्रमाणपत्र वरून त्याला अल्पसंख्यांक ठरविले जात असते. शासनाने अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देण्यासाठी ठोस उपाय योजना राबवण्याची आवश्यकता दिसून येत आहे.
Leave a Reply