निवडणुका कोणत्याही का असेनात, निवडणुकीत मतदारांचा
निरुत्साह मोठया प्रमाणात जाणवतो. ग्रामस्तरावरच्या निवडणुका
सोडल्या, तर बाकी सर्वच निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचे प्रमाण
हे घटत चालले आहे. निवडणुकीपूर्वी सर्वच राजकीय पक्षांचा प्रचाराचा
धडाका सुरू असतो. राजकीय पक्ष आणि सरकारी यंत्रणा टीव्ही,
वृत्तपत्रांमधून जाहिराती देऊन मतदानाचे आवाहन करतात. त्यानंतरही
प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्र ओस पडलेली आढळून येतात.
लोकसभा, विधानसभा किंवा महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया
पार पाडण्यास कोटयवधी रुपयांचा खर्च येतो. हे सर्व कशासाठी तर
जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदान करावे आणि योग्य उमेदवार
निवडला जावा यासाठी. कोटयवधी रुपयांचा चुराडा केल्यानंतरही
मतदार मतदानासाठी घरातून बाहेर पडणार नसतील किंवा सुट्टी म्हणून
बाहेरगावी जाणार असतील, तर हा उपद्व्याप कुणासाठी, असा प्रश्न
पडणे स्वाभाविक आहे. निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी
एकही लायक बाटत नसल्यास नकारात्मक मतदानाची (नोटा)
व्यवस्थादेखील करण्यात आली आहे. मात्र, नोटाला अद्याप म्हणावा
तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे मागील काही निवडणुकांमध्ये दिसून
आले आहे. काही भागांत मतदारराजा मतदानाचा हक्क बजावण्यापेक्षा
घरी राहणे किंवा मौजमजा करण्यासाठी बाहेर फिरणे पसंत करतो.
निवडणुकीतील पैशाची वारेमाप उधळण पाहता सर्वसामान्य माणसाने
निवडणुकीत उभेच राहू नये, असे चित्र आहे. असे उद्विग्रपणे मतदार
बोलतात. मतदान सक्तीचे करण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा बनवावा, असे अनेकांना वाटते. श्रीमंत वर्ग मतदानाला उतरत नसल्याने मतदान ऑनलाइन केले तरच मतदानाचा टक्का वाढेल, असे मत शिक्षित तरुण व्यक्त करतात. राजकारण्यांबाबत समाजात कमालीची
नकारात्मकता आहे. ती राजकीय नेत्यांनीच निर्माण केली आहे.
नगरसेवक असो की आमदार, खासदार असो निवडून आल्यानंतर
पहिल्या वर्षातच दारासमोर गाडी उभी राहते, संपत्ती भरभर वाढत
जाते. नगरसेवक म्हणून इतके मानधन तर नक्कीच मिळत नाही. आमदार व खासदारांना मानधन अमाप मिळत असले, तरी त्यांच्याकडे कोटयवधी रुपये येतात तरी कुठून? एका पक्षाकडून तिकीट मिळाले नाही की लगेच दुसरा पक्ष इतक्या झटपट निष्ठा बदलणा-यांकडून काय अपेक्षा व्यक्त करायच्या आणि यांची घरे भरण्यासाठी मतदान करायचे का, असा सवाल मतदार व्यक्त करतात. काहींच्या मते निवडणूक
लोकसभेची असो किंवा महापालिकेची. निवडणुकीला उभे राहणा-
या उमेदवारांची किमान शैक्षणिक पात्रता असावी असे वाटते. उमेदवार
आणि मतदारांमध्ये शैक्षणिक तफावत असल्याने तरुण पिढीच्या अपेक्षा आणि उमेदवारांच्या विचारांत खूप अंतर पडते. तरुण पिढी मतदानाकडे वळत नसल्याबद्दल किंवा राजकारणाबद्दल तरुण पिढीची नकारात्मकता हे एक कारण आहे. मात्र, आजच्या तरुण पिढीत वाढत जाणारा सोशल मीडियाचा अवाजवी वापर अतिशय चिंतेची बाब आहे. आपण लोकशाही देशाचे एक जबाबदार नागरिक आहोत. सरकारची निर्मिती व अभिव्यक्ती मतातून होते. मतदान ही लोकशाहीच्या मंदिरातील सर्वोच्च पूजा आहे. मात्र, मतदानाचा निरुत्साह तरुणांमध्ये वाढत आहे. मतदान कमी होण्याची अनेक कारणे आहेत. अशा अनेक
कारणांमुळे मतदार मतदान करण्यापासून दूर राहतात किंवा स्वत:ला
अलिप्त ठेवतात. लोकांचा अधिकाधिक सहभाग वाढणे लोकशाहीच्या
यशाचे खरे गमक आहे. मी एकटयाने मतदान केले नाही तर काय
फरक पडतो, असे विचार म्हणजे नाकर्तेपणाचा कळस होय, ‘थेंबे
थेंबे तळे साचे’ या उक्तीप्रमाणे एकेका मतानेच मतांचा डोंगर उभा
राहतो. तुमचे एक मत देशाचे बहुमत ठरत असते. या पार्श्वभूमी वर
देशातील प्रत्येक पात्रता प्राप्त नागरिकांनी मतदान करून लोकशाहीवरील आपली श्रद्धा प्रकट केली पाहिजे. मतदान करणे हे प्रत्येक नागरिकांचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. प्रत्येक व्यक्तीने मतदान करून आपला मतदानाचा हक बजावण्याबरोबरच लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी आपला खारीचा वाटा उपयुक्त होतो ही बाब गांभीर्याने लक्षात घ्यायला हवी. कारण ते आपले कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य देशाप्रति, समाजाप्रति व आपल्याप्रति असते. ही जाणीव ठेवून आवर्जून प्रत्येकांनी मतदान केले पाहिजे. खासगी सेवेत कार्य करणाऱ्या मतदारांनी देखील मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदविणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

- वेब पोर्टल टिम

Leave a Reply